उत्तर प्रदेश के कारागार,नगर निगम,प्रमुख आयोग,न्यायिक प्रणाली | Major Prison, Municipal Corporation, Commission, Judicial System Of Uttar Pradesh Download PDF

उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर निकाय (Uttar Pradesh Municipal Corporation and Municipal Bodies)-

उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर निकाय	संख्या
नगर एवं नगर समूह	915
नगर निकाय/निगम	17 (नवीनतम शाहजहांपुर)
नगर निकाय/नगर पालिका परिषद्	198
नगर पंचायत	438
जिला पंचायत	75
न्याय पंचायत	821
ग्राम पंचायत	59073
पंचायतों में महिला आरक्षण	33%
राज्य के अंतर्गत योजबद्ध नगर	3 (नोयडा, ग्रेटर नोयडा एवं कानपुर सिटी)
विकास प्राधिकरण	28
आवास एवं विकास परिषद	54
विकास प्राधिकरण	28
विशेष क्षेत्र प्राधिकरण	5

उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग एवं उनके गठन का वर्ष (Major Commission Of Uttar Pradesh and their establishment year)-

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन	9 मार्च 1993
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन	2002
राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन	1994
राज्य सूचना आयोग का गठन	2005
राज्य महिला आयोग का गठन	2004
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन	2005
राज्य सुरक्षा आयोग का गठन	2013
नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन	1962
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का गठन	2013
एनआरआई विभाग का गठन	18 जुलाई 2014
राज्य सुरक्षा केंद्र का गठन	17 जिलों में

 उत्तर प्रदेश की प्रमुख कारागार (Major Prison house of Uttar Pradesh)-

कुल कारागार संस्था	71
केन्द्रीय कारागार की संख्या	5 (आगरा,वाराणसी,नैनी,बरेली,फतेहगढ़)
जिला कारागार की संख्या	61
आदर्श कारागार की संख्या	1 (लखनऊ)
उप कारागार की संख्या	2 (देवबंद तथा महोबा)
किशोर सदन	1 (बरेली)
नारी बंद निकेतन	1 (लखनऊ)
प्रथम केन्द्रीय कारागार	वर्ष 1844 में आगरा
सम्पूर्नानद कारागार प्रशिक्षण संस्थान	लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक प्रणाली (Uttar Pradesh State Judicial System)-

उच्च न्यायालय	इलाहाबाद (लखनऊ-खंडपीठ )
उच्च न्यायालय की स्थापना	17 मार्च 1866 को
उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या	160
स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी (1946-1947)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन (1866-1871)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ति राजेश बिंदल
आर्थिक अपराध हेतु विशेष न्यायालय	आगरा,लखनऊ,मेरठ,बरेली एवं वाराणसी
सीबीआई न्यायालय	6 (4 लखनऊ एवं 2 गाजियाबाद)
औद्योगिक न्यायाधिकरण	6 (प्रयाग,लखनऊ,मेरठ,कानपूर,आगरा तथा गोरखपुर)
राज्य में श्रम न्यायालय  की संख्या	20
प्रथम लोकायुक्त	विशम्भर दयाल (1977-1982)
वर्तमान लोकायुक्त	संजय मिश्र, 7वें
राज्य न्यायिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केंद्र	लखनऊ

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